नेपालमा अदालती विवाहको प्रक्रिया: कानुनी आवश्यकता र प्रक्रिया

अदालती विवाह भन्नाले पुरुष र महिलाले आपसी सहमतिमा नेपाल राज्यको कानुनअनुसार जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई, न्यायिक प्रक्रियामार्फत सम्पन्न विवाह गर्ने हो। यो विवाह धार्मिक वा सांस्कृतिक विधिबाट नभई कानुनी रूपमा अदालतकै समक्ष प्रमाणित गरिन्छ। यस प्रक्रियामा दुवै पक्षले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, उमेर, वैवाहिक स्थिति र नागरिकता सम्बन्धी प्रमाण पेश गरी विवाहको अनुमति माग्न निवेदन पेश गर्ने गरीन्छ। अदालतले कागजातहरू जाँच गरी दुवै पक्षको स्वेच्छिक सहमति सुनिश्चित गरेपछि, विवाहको कानुनी मान्यता दिन आदेश जारी गर्छ। सो आदेशपछि अदालतबाट प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ, जसले विवाहलाई आधिकारिक बनाउँछ।

नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को धारा ७० र ७१ मा अदालती विवाह सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। धारा ७० मा विवाह गर्नुपर्ने आधार र योग्यताको कुरा गरिएको छ, जसमा उमेर, वैवाहिक स्थिति, नातागोता तथा सहमतिको शर्तहरू स्पष्ट छन्। धारा ७१ मा भने अदालतमा विवाहको लागि निवेदन दिने तरीका र त्यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ। अदालती विवाह विशेष गरी उनीहरूका लागि उपयोगी हुन्छ, जो परम्परागत विधि वा परिवारको सहमति बिना पनि स्वतन्त्र निर्णयमार्फत वैवाहिक जीवन सुरु गर्न चाहन्छन्। यो कानुनी प्रक्रियाले विवाहको अधिकार, संरक्षण र दर्ताको सुनिश्चितता दिन्छ।

नेपालमा अदालती विवाह गर्न योग्यताको आधार

नेपालको कानून अनुसार अदालती विवाह गर्न चाहने पुरुषको उमेर कम्तीमा २० वर्ष र महिलाको पनि कम्तीमा २० वर्षनै हुनुपर्ने प्रावधान छ। यो उमेर सीमा निर्धारण गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको दुवै पक्ष मानसिक, सामाजिक र शारीरिक रूपमा परिपक्व भएर जिम्मेवारीपूर्वक वैवाहिक जीवन सुरु गर्न सकून भन्ने हो। अपरिपक्व उमेरमा गरिएको विवाहले धेरैपटक कानुनी, सामाजिक, र पारिवारिक समस्याहरू ल्याउने भएकाले यसलाई रोक्न यो उमेरको मापदण्ड राखिएको हो। अदालतले नागरिकता वा जन्मदर्ता हेरेर उमेर प्रमाणित गर्न कागजात माग गर्छ।

अदालती विवाह गर्नका लागि अर्को मुख्य शर्त भनेको दुवै व्यक्ति अविवाहित हुनु, अथवा विगतमा विवाह भएको भए पनि त्यो वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको प्रमाणित हुनु निकै आवश्यक छ। सम्बन्धविच्छेद भइसकेका वा पहिलेका श्रीमान/श्रीमतीको मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूले मात्र नयाँ विवाह गर्न सक्छन् भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। यदि कोही पहिलेबाट विवाहमा रहेका छन् र फेरि अर्को विवाह गर्न खोज्छन् भने त्यो बहुविवाह अन्तर्गत गैरकानुनी ठहरिन्छ। यसलाई रोक्न अदालतले सम्बन्धविच्छेद प्रमाणपत्र वा मृत्यु प्रमाणपत्र अनिवार्य माग गर्छ।

स्वेच्छिक सहमति अदालती विवाहको अत्यन्तै महत्वपूर्ण आधार हो। दुवै पक्षले विवाह गर्नका लागि दबाब, जबरजस्ती वा छलकपट बिना खुलेर सहमति जनाउनु आवश्यक हुन्छ। विशेष गरी नेपालजस्तो समाजमा पारिवारिक दबाब, जातीय विभाजन, वा सामाजिक डरका कारण स्वच्छन्द निर्णय गर्न गाह्रो पर्न सक्ने अवस्था रहँदा, अदालतमा स्वेच्छिक सहमतिको सत्यता अत्यन्तै ध्यानपूर्वक परीक्षण गरिन्छ। दुवै पक्षको हस्ताक्षर लिई साक्षात्कार गराइन्छ, जसबाट उनीहरू स्वतन्त्र इच्छा अनुसार विवाह गर्न चाहन्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।

विवाह गर्न नातागोता, वा अन्य कानुनी बाधाहरू नरहेको हुनुपर्छ। नेपालमा नातागोतामा रही विवाह गर्न निषेध गरिएको छ किनभने यस्तो विवाह जैविक र सामाजिक दृष्टिले अनुचित मानिन्छ। त्यसैगरी, बाबु-आमा, दाजुभाइ, बहिनीजस्ता नातामा हुने व्यक्तिहरूबीच विवाह गर्न पाइँदैन। कानुनले निषेध गरेका यस्ता सम्बन्धमा विवाह गरेको पाइएमा त्यो विवाह अवैध मानिन्छ र भविष्यमा कानुनी कारवाहीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतमा निवेदन दिनुअघि दुवै पक्षले यस्तो कुनै नातागोता नरहेको लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्ने हुन्छ।

आवश्यक कागजातहरू

दुवै विवाह गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूका लागि अनिवार्य कागजातहरू बुझाउँदा सबैभन्दा पहिला उल्लेख गर्नुपर्ने कागजात भनेको नागरिकताको प्रमाणपत्र हो। यो व्यक्ति नेपालको नागरिक हो भन्ने प्रमाण दिनका लागी कागजात फोटोसहितको हुनुपर्छ जुन प्रयोग गरिन्छ। साथै, अदालती प्रक्रियामा दुवै व्यक्तिका ४ प्रति पासपोर्ट साइज फोटोहरू आवश्यक पर्छन्, जसलाई फाइलमा टाँसिन्छ र अभिलेखमा राखिन्छ।

दोस्रो, अविवाहित प्रमाणपत्र एक अत्यावश्यक कागजात हो, जुन सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगानाको वडा कार्यालयबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। यो प्रमाणपत्रले व्यक्तिको विवाह भएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ। यदि कसैको पहिले विवाह भइसकेको छ भने, सम्बन्धविच्छेद प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, पहिलेको श्रीमान वा श्रीमतीको मृत्यु भएको खण्डमा वैवाहिक मृत्यु प्रमाणपत्र समेत बुझाउनु पर्छ। यसरी, नयाँ वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेश गर्न कानुनी रूपमा स्वतन्त्र छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ।

कहिलेकाहीँ उमेर प्रमाणित गर्न अप्ठ्यारो परेमा, विशेष गरी नागरिकतामा उमेर प्रष्ट नभएमा, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पनि पेश गर्न आवश्यक हुन सक्छ। यो प्रमाणपत्रले उमेर सम्बन्धी शंका हटाउन मद्दत गर्छ।

अदालती विवाहको क्रममा साक्षीहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि दुई जना साक्षी अनिवार्य छन्, जसले अदालतमा उपस्थित भई विवाह प्रक्रिया स्वतन्त्र र सहमतिमा भएको पुष्टि गर्छन्। ती साक्षीहरूसँग पनि आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ, ताकि उनीहरूको पहिचान कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त होस्।

अदालती विवाह प्रक्रिया

अदालती विवाह गर्नको लागि पहिलो चरण भनेको जिल्ला अदालतमा “विवाह गर्न अनुमति माग” भन्ने निवेदन पेश गर्नु पर्छ। यो निवेदन मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को धारा ७१ बमोजिम तयार पारिन्छ, जसमा दुवै पक्षको व्यक्तिगत विवरण, उमेर, नागरिकता, वैवाहिक स्थिति, र सहमतिको जानकारी उल्लेख गरिन्छ। साथै, निवेदनसँगै आवश्यक सबै कागजातहरू (नागरिकता, फोटो, अविवाहित प्रमाणपत्र, साक्षीको विवरण आदि) संलग्न गरिन्छ। यो निवेदन पेश गरेपछि अदालतले फाइल दर्ता गर्छ र प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

अर्को चरणमा, अदालतमा दुवै व्यक्ति र उनका दुई जना साक्षीहरू उपस्थित भई साक्षात्कार प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ। साक्षात्कारको क्रममा न्यायिक शाखाका कर्मचारी वा न्यायाधीशले दुवै पक्षसँग विवाहको स्वेच्छिक सहमति छ कि छैन भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा सोधपुछ गरेर सुनिश्चित गर्छन्। उपस्थित सबै जनाले फाइलमा हस्ताक्षर गर्छन् र बयान समेत दिनु पर्ने हुन्छ। यस क्रममा यदि कुनै कागजात अपूर्ण भएमा अदालतले थप प्रमाण माग गर्न सक्छ।

जब साक्षात्कार र कागजातहरुको जाँच पूरा हुन्छ, न्यायाधीशले निवेदनको समीक्षा गरेर विवाह गर्न अनुमति दिने आदेश (court order) जारी गर्नुहुन्छ। यो आदेश विवाह वैधानिक रूपमा अनुमत भएको प्रमाण हो। आदेशमा विवाह दुवै पक्षको सहमतिमा भएको र कुनै कानुनी अड्चन नभएको स्पष्ट उल्लेख गरिन्छ।

अन्तिम चरणमा, अदालतले विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) जारी गर्छ। यो प्रमाणपत्र विवाहको आधिकारिक र कानुनी मान्यता भएको दस्तावेज हो, जसलाई नागरिकता, राहदानी, वडामा विवाह दर्ता, बैंक, वा अन्य संस्थागत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। विवाह प्रमाणपत्र पाएको दिनदेखि दुवै व्यक्ति वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका ठहरिन्छन्, र यसले उनीहरूलाई वैधानिक पति–पत्नी बनाउँछ।

विवाह दर्ता गर्ने तरीका

अदालतमा विवाह सम्पन्न गरेपछि, त्यो विवाहलाई स्थानीय सरकार अन्तर्गतको वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नु कानुनी रूपमा अनिवार्य हुन्छ। विवाह अदालतमा सम्पन्न भए पनि त्यसलाई स्थानीय निकायमा अभिलेख (record) गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि भविष्यमा सरकारी सेवा, नागरिकता, सम्पत्ति हक, राहदानी, उत्तराधिकारजस्ता महत्वपूर्ण कामहरूमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। विवाह दर्ता गर्दा सबैभन्दा पहिले अदालतबाट प्राप्त विवाह प्रमाणपत्र, दुवै व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि, र विवाहमा साक्षी रहेका व्यक्तिहरूको नाम र ठेगाना विवरणसहित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्छ।

वडा कार्यालयमा विवाह दर्ता गर्नको लागि त्यहाँ उपलब्ध हुने विवाह दर्ता फारम भर्नु आवश्यक हुन्छ। यो फारममा दुवै पक्षको व्यक्तिगत विवरण, विवाह भएको मिति, विवाह कहाँ र कसरी भएको (जस्तै: अदालतमा), साक्षीहरूको नाम, उमेर, ठेगाना, र हस्ताक्षर आदि विवरण भरिन्छ। फारम भरेपछि नागरिकता र प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपिसहित दर्ता निवेदन पेश गरिन्छ।

संपूर्ण प्रक्रिया सकिएपछि, वडा कार्यालयले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र (Marriage Registration Certificate) जारी गर्छ, जुन सो विवाहको स्थानीय तहमा कानुनी प्रमाण ठहर्छ। यो प्रमाणपत्र नागरिकताको अद्यावधिक, पासपोर्ट बनाउने, वैवाहिक सम्बन्ध प्रमाणित गर्ने, महिला थर परिवर्तन गर्ने, सम्पत्ति हक सम्बन्धी विवादमा प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। विवाहपछि तत्काल वडा कार्यालयमा दर्ता गराउनु भावी कानुनी जटिलता टार्ने सजिलो उपाय हो।

निष्कर्ष

नेपालमा अदालती विवाह एक कानुनी, सुरक्षित र व्यवस्थित प्रक्रिया हो, जसले दुवै पक्षलाई स्वतन्त्र रूपमा विवाह गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छ। यो प्रक्रिया मुलुकी देवानि संहिता, २०७४ अनुसार जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई, आवश्यक कागजात पेश गरी, न्यायिक अनुमति प्राप्त गरेर सम्पन्न गरिन्छ। विवाहपछिको अर्को अनिवार्य चरण भनेको स्थानीय तह (वडा कार्यालय) मा विवाह दर्ता गर्नु हो, जसले वैवाहिक सम्बन्धलाई अझ कानुनी मान्यता दिन्छ। अदालती विवाह विशेषगरी जात, धर्म, वर्ग, या सामाजिक अवरोधका कारण परम्परागत विवाह गर्न नसक्ने जोडीहरूका लागि उत्कृष्ट विकल्प हो। समयमै सबै कागजात तयार गरी प्रक्रिया सुरु गर्दा यो सरल, छिटो र विश्वसनीय बन्न सक्छ। अतः कानुनी अधिकारको सम्मान गर्दै विवाहित सम्बन्धलाई सुरक्षित बनाउन अदालती विवाह एक सशक्त र उपयोगी माध्यम हो।